20 से 40 वर्ष पुरानी कई कॉलोनियां आज घनी आबादी में तब्दील, अनेक मामलों में कार्रवाई के बावजूद ध्वस्तीकरण नहीं हो सका

गाजियाबाद में 351 अवैध कॉलोनियों की यह सूची प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन कॉलोनियों के भविष्य को लेकर सरकार और जीडीए क्या ठोस कदम उठाते हैं।

प्रज्ञात समाचार | गाजियाबाद

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा तैयार की गई अवैध कॉलोनियों की सूची ने जिले में अनियोजित शहरी विकास की गंभीर तस्वीर सामने रख दी है। जीडीए के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार जनपद में कुल 351 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 2944.66 एकड़ है। सूची में गाजियाबाद सदर, मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी क्षेत्र की सैकड़ों कॉलोनियां शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश वर्षों पहले विकसित होकर आज पूरी तरह आबाद हो चुकी हैं।

जीडीए के दस्तावेज में प्रत्येक कॉलोनी का नाम, क्षेत्रफल, विकास की अनुमानित अवधि, डेवलपर (जहां जानकारी उपलब्ध है), की गई कार्रवाई तथा वर्तमान स्थिति का विस्तृत उल्लेख किया गया है। सूची से स्पष्ट होता है कि जिले में कई अवैध कॉलोनियां 10 से 40 वर्ष पहले विकसित हुईं और समय के साथ वहां हजारों लोगों ने मकान बनाकर निवास करना शुरू कर दिया।

गाजियाबाद से लेकर लोनी तक फैली अवैध बसावट

Ghaziabad unauthorised coloy Download

सूची में ब्रिज नगरी, नंदनी एन्क्लेव, उत्तरांचल नगर, सेवा नगर, संगम विहार, कृष्णा कुंज, विकास नगर, सरस्वती विहार, सुभाष नगर, हरवंश नगर, हिंडन विहार एवं राजविहार जैसी कॉलोनियों के साथ-साथ लोनी क्षेत्र की भी बड़ी संख्या में कॉलोनियां शामिल हैं। दस्तावेज़ बताता है कि कई कॉलोनियां बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के विकसित की गईं।

ध्वस्तीकरण के आदेश, लेकिन आबादी बनी सबसे बड़ी चुनौती

दस्तावेज के अनुसार अनेक मामलों में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धाराओं 26, 27 और 28 के तहत नोटिस जारी किए गए और कानूनी कार्रवाई की गई। कई स्थानों पर ध्वस्तीकरण अभियान भी चलाया गया, लेकिन अधिकांश मामलों में कॉलोनियों के पूरी तरह आबाद हो जाने के कारण कार्रवाई अधूरी रह गई। कई प्रविष्टियों में स्पष्ट उल्लेख है कि “आबाद हो जाने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जा सकी।”

हाल के वर्षों में भी जारी रही कार्रवाई

जीडीए ने हाल के वर्षों में चिन्हित नई अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध भी अभियान चलाया। दस्तावेज में कई स्थानों पर वर्ष 2021 और 2022 के दौरान ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने और कार्रवाई किए जाने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माणों पर निगरानी बनाए हुए है।

खरीदार रहें सतर्क

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि बिना जीडीए की स्वीकृति वाली कॉलोनियों में प्लॉट या मकान खरीदना भविष्य में कानूनी विवाद, नक्शा स्वीकृति, बैंक ऋण और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में किसी भी संपत्ति की खरीद से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच करना आवश्यक है।

उठ रहे हैं बड़े सवाल

जब अधिकांश कॉलोनियां 20 से 40 वर्ष पुरानी हैं तो समय रहते प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
अवैध कॉलोनियों में हजारों परिवार बसने के बाद उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा?
क्या सरकार इन कॉलोनियों का नियमितीकरण करेगी या फिर नए सिरे से कार्रवाई होगी?
आखिर बिना स्वीकृति के इतनी बड़ी संख्या में कॉलोनियां विकसित कैसे हो गईं?